जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जोधपुर के अधीनस्थ न्यायालय परिसर को सुरक्षा के लिहाज से राज्य में रोल मॉडल बनाने के दिशा-निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने रजिस्ट्री, जोधपुर पुलिस कमिश्नर तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को न्यायालय परिसर का दुबारा निरीक्षण करने के निर्देश दिए ताकि जोधपुर में सुरक्षा के उचित प्रबंधों के लिए हर आवश्यक संसाधन मुहैया करवाया जा सके। इसकी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी। इसके आधार पर राज्य की अन्य अधीनस्थ अदालतों में समान व्यवस्था लागू की जा सकेगी।
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति तथा न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्रसिंह भाटी की खंडपीठ में याचिकाकर्ता बार एसोसिएशन, राजगढ़ की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली ने राज्य के जिला न्यायालयों में सुरक्षा प्रस्तावों के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। जोधपुर पुलिस आयुक्त प्रफुल्ल कुमार ने कोर्ट मेंं कहा कि संबंधित अधिकारियों ने विशेषज्ञों की राय और व्यक्तिगत निरीक्षण के आधार पर इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है। प्रस्तावित रिपोर्ट 31 जनवरी को राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजी जा चुकी है। इसकी स्वीकृति का इंतजार है। उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि रिपोर्ट के अनुसार राज्य के न्यायालय परिसरों के सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाएंगे।
सुरक्षा के लिए समिति
अतिरिक्त महाधिवक्ता अली ने यह भी कहा कि राज्य स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में राज्य की सभी अदालतों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इसकी सिफारिशें अगली तारीख तक हाईकोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी। अगली सुनवाई 23 मार्च को निर्धारित की गई है। खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को पेश की गई रिपोर्ट तथा अन्य प्रस्तावों की जानकारी हाईकोर्ट की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता डा.सचिन आचार्य को देने के निर्देश दिए हैं।
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