लाभकारी मूल्य गारंटी कानून की मांग को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन

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जोधपुर।
भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय कार्य समिति के आह्वान पर देशव्यापी आंदोलन के तहत बुधवार को जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों ने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन कर अतिरिक्त जिला कलक्टर मदनलाल नेहरा को प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। संगठन की ओर से प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाए लागत आधारित लाभकारी मूल्य घोषित कर घोषित मूल्य किसानों को दिलाना सुनिश्चित करने के लिए कठोर कानून लाने की आवश्यकता बताई गई। जिसमें किसानों की फ सलों के घोषित मूल्य से नीचे क्रय-विक्रय को अपराध घोषित करने व लागत आधारित लाभकारी मूल्य गारंटी का कानून बनाने की मांग की गई। किसानों ने बताया कि संघ की ओर से लंबे समय से लाभकारी मूल्य गारंटी की मांग की जा रही है। इस दौरान संघ पदाधिकारी व सैंकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित थे।
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सरकार को 10 दिन का समय
संघ के जिला मंत्री मेघाराम तरड़ ने बताया कि संगठन की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में केंद्र सरकार को 10 दिन का समय दिया गया है। अगर 10 दिन में सरकार कोई सकारात्मक प्रयास नहीं करती है तो अखिल भारतीय इकाई की ओर से आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन के विस्तार का निर्णय लिया जाएगा।
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लागत से नीचे फ सल बिक्री से किसानों को करोड़ों का नुकसान
संघ के पूर्व जिला मंत्री तुलछाराम सिंवर ने बताया कि किसानों की फ सलें लागत से नीचे बिकने से रबी 2019-20 व खरीफ 2020 के एक वर्ष के दौरान ही किसानों को 18 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया था। सरकार को कठोर कानून बनाकर लागत आधारित लाभकारी मूल्य की गारंटी देनी चाहिए। राष्ट्रीय जैविक प्रमुख रतनलाल डागा ने किसानों को जैविक कृषि अपनाने का आह्वान किया।
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