ज्यादा शुल्क वसूलने पर 22 ई-मित्र केंद्रों पर गिरी गाज, अस्थाई रूप से बंद होंगी सेवाएं

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जोधपुर. आम लोगों से विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित से ज्यादा शुल्क वसूलने व अनियमितताएं करने वाले 22 ई-मित्र केंद्रों को सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग ने अस्थाई रूप से बंद करने के आदेश जारी किए हैं। विभाग के अतिरिक्त निदेशक के अनुसार अधिक शुल्क वसूली की शिकायतों पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन एवं विभाग की टीमों ने ई-मित्र केंद्रों की जांच की। शिकायतों की पुष्टि पर यह सख्त कदम उठाया गया है।

इन केंद्रों पर सख्ती
सोहनलाल माली मानजी का हत्था पावटा, वैष्णव कुमार बालाजी रोड मसूरिया, जगदीश राजीव गांधी कॉलोनी चानणा भाकर, त्रिलोकचंद देवी रोड चानणा भाकर, हरीश चौधरी भाटी चौराहा रातानाडा, हकीम खान पीपाड़ सिटी, राजेन्द्र कुमार जयपाल गांव बेनन चौधा, राकेश गिरी बेनन पीपाड़ सिटी, महादेव ई मित्र खांगटा पीपाड़ सिटी, खान ई मित्र बस स्टेण्ड खांगटा, पारसमल बुचकला, मांगीलाल बिश्नोई मेन मार्केट बुचकला, सुरेश सांखला मलार रोड सिंधीपुरा पीपाड़ सिटी, शारदा सिंधीपुरा पीपाड़ सिटी, श्याम सुदंर लाखारा मुंडेलों का बास यूको बैंक रोड, राकेश भाकल दूदावतो का बास साथीन पीपाड सिटी, इरफान खान बम्बा मोहल्ला गुलजारपुरा, गुलाम गौस बम्बा मोहल्ला, ओमप्रकाश व्यास विनायक ई मित्र चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, परिहार ई मित्र सोल्यूशन पीएनबी बैंक के पास रातानाडा, गंगाराम आगोलाई बालेसर, कविता गहलोत अणदाराम स्कूल के पास 18 ई सेक्टर।

न करें इनके यहां लेनदेन
विभाग ने अस्थाई तौर पर बंद हुए ई मित्रों पर राज्य सरकार की सेवाओं संबंधी कोई लेनदेन न करने की अपील की है। साथ ही पानी, बिजली व किसी अन्य सेवा का उपयोग करते समय ई-मित्र से कंप्यूटर जनरेटेड रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करने की अपील की गई है। विभाग का कहना है कि ठप्पा, मोहर, स्टाम्प, सील आदि लगी हुई रसीदें मान्य नहीं है।

होली से पहले निपटाने होंगे ऑनलाईन सेवाओं के लंबित मामले
राज्य सरकार की ओर से आमजन को प्रदान की जा रही ऑनलाइन सेवाओं के लंबित प्रकरण होली से पहले निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने मंगलवार को उपखंड व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की वीडियो कॉन्फे्रंसिंग में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस मामले में कोताही बरतने वाले अधिकारियों व कार्मिकों पर कार्रवाई की जाएगी।राजपुरोहित ने सभी उपखंड अधिकारियों व ब्लाकस्तरीय अधिकारियों को ऑनलाईन सेवाओं का लाभ निर्धारित समयावधि में प्रदान करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में नियमित वीडियों कॉन्फ्रेसिंग से समीक्षा की जाएगी। जिला परिषद के सीईओ इंदरजीत यादव ने ब्लॉक विकास अधिकारियों को सिलिकोसिस प्रकरणों के त्वरित निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

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