अमित दवे/जोधपुर. निर्यातकों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी रिफंड पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार कारोबार की प्रक्रिया आसान करने के लिए जल्द ही ऐसा सिस्टम बनाने जा रही है जिसमें सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी का रिफंड एक साथ एक ही अधिकारी द्वारा जारी करने के साथ रिफंड वितरण भी एक ही एजेंसी द्वारा हो सकेगा।
निर्यातकों को उम्मीद है कि जल्द ही सिंगल ऑथोरिटी द्वारा जीएसटी रिफंड व रिफंड भुगतान की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके तहत अगर कोई निर्यातक एसजीएसटी अधिकारी के पास रिफंड का दावा करता है, तो वह अधिकारी उसे मंजूरी देकर सीजीएसटी अधिकारी के पास भेज देगा जो अपने स्तर पर ही सीजीएसटी व एसजीएसटी का रिफंड जारी कर देगा।
जीएसटी लागू होने के बाद से ही निर्यातकों को रिफंड मिलने में दिक्कत का सामना करना पड़ा है। यह दिक्कत छोटी और मझोली निर्यातक मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों को ज्यादा परेशान करती है क्योंकि रिफंड नहीं मिलने की स्थिति में उनका कैश फ्लो रुक जाता है। इससे उन्हें आगे के ऑर्डर पूरे करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हो सकती है घोषणा
सिंगल ऑथोरिटी के जरिए रिफंड जारी करने की सुविधा के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जरूरी दिशानिर्देश तैयार किए जा चुके हैं। 20 सितंबर को गोवा में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी इस सुविधा के संबंध में घोषणा की जा सकती है। जीएसटी काउंसिल के अधिकारी इस मुद्दे पर राज्यों के वित्तमंत्रियों के समक्ष विस्तृत प्रजेंटेशन दे सकते हैं।
काउंसिल के समक्ष प्रस्तावित
जीएसटी काउंसिल के समक्ष एक ही एजेंसी से रिफंड भुगतान प्रक्रिया प्रस्तावित है। इस संबंध में जीएसटी काउंसिल मीटिंग में घोषणा होने की संभावना है।
केके व्यास, डिप्टी कमिश्नर, राज्य कर विभाग, जोधपुर
यह एक अच्छी पहल
सिंगल ऑथारिटी द्वारा रिटर्न जारी करने का प्रस्ताव अच्छी पहल है। एसोसिएशन लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी। समय पर रिफंड मिलने से निर्यातकों को कारोबारी गतिविधियों को विस्तार देने में मदद मिलेगी। मैन्यूफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को भी राहत मिलेगी।
डॉ भरत दिनेश, अध्यक्ष, जोधपुर हैण्डीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, जोधपुर
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