जोधपुर. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू) में शिक्षक भर्ती में अनियमितताओं के मामले में बर्खास्त 36 शिक्षकों की ओर से दायर याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। जस्टिस अरुण भंसाली की अदालत में याचिकाकर्ता रचना दिनेश की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर सिंघवी ने बताया कि अभी तक यूजीसी व एमएल सुखाडिय़ा विवि जैसे पक्षकारों को नोटिस जारी नहीं किए गए, अत: इनको भी नोटिस भेजे जाएं। इस पर जस्टिस भंसाली ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की बहस लगभग पूरी हो गई और यह तथ्य सामने नहीं लाया गया। हाईकोर्ट ने यूजीसी की ओर से अधिवक्ता गिरीश जोशी व एमएल सुखाडिय़ा विवि की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जीआर पूनिया को नोटिस दिए गए हैं। अब नोटिस जारी करते हुए 27 सितम्बर को अगली सुनवाई होगी। तब तक याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अन्तरिम राहत जारी रहेगी।
विवि शिक्षक 14 को सिविल लाइंस पर देंगे धरना
सरकार द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए सातवें वेतनमान की सिफ ारिशों को लागू करने में हो रही देरी के विरोध में अखिल राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ के बैनर तले राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा अब 14 सितम्बर को सिविल लाइंन्स फाटक पर धरना दिया जाएगा। इससे पहले शिक्षकों का 7 सितम्बर को विधानसभा पर धरना देने का कार्यक्रम था, लेकिन कोर्ट द्वारा अमरूदों का बाग, अम्बेडकर सर्किल व विधानसभा क्षेत्र में कार्यालय समय पर किसी भी प्रकार का धरना, सभा व रैली पर प्रतिबंध लगाने के कारण राज्य सरकार द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई। ऐसे में धरना स्थगित कर दिया गया। महासंघ के प्रदेश संयोजक प्रो. डीएस खीची ने बताया कि प्रदेश के सभी विवि के शिक्षक महासंघ के बैनर तले पिछले कई महीनों से सातवें वेतनमान की सिफ ारिशों को विवि शिक्षकों केलिए लागू करवाने के लिए आंदोलनरत हैं। वहीं विवि में छात्रसंघ चुनाव दस तारीख होने के चलते यहां चहल-पहल देखने को मिल रही है। चुनावी धमचक के बीच शिक्षकों की नाराजगी क्या मोड़ लाएगी यह देखने की बात होगी।
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