पांच लाख रुपए कमाने के चक्कर में लोगों की जान यूं जोखिम में डालेगा नगर निगम, बिगड़ेगी ट्रैफिक व्यवस्था

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जोधपुर. नगर निगम प्रशासन ने चहेतों को फायदा पहुंचाने और सालाना महज पांच लाख रुपए कमाने के लिए शहर में हजारों जानें जोखिम में डाल दी हैं। शहर के मुख्य मार्गों पर लगाए जा रहे एलईडी पोल से हादसों की आशंका बढ़ गई हैं। कंपनी ने नियम-कायदों को दरकिनार करते हुए कहीं डिवाइडर तो कहीं फ ुटपाथ पर ही इन्हें स्थापित कर दिया। जयपुर बेस्ड फर्म ने शहर में मनचाही जगहों पर एलईडी पोल खड़े कर दिए हैं। जिनकी ओर वाहनचालकों का ध्यान जा रहा है। ऐसे में न केवल ट्रैफि क में बाधा उत्पन्न हो रही है, बल्कि हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। इन्हें व्यस्त रहने वाली सडक़ों पर लगाया जा रहा है। ये एलईडी पोल एनएस पब्लिसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से लगाए जा रहे हैं।

मुख्य और व्यस्ततम मार्गों पर बीच सडक़ इस प्रकार के एलईडी यूनिपोल लगाने के प्रोजेक्ट को अन्य शहरों में कहीं भी स्वीकृति नहीं मिली। सुचारू और सुरक्षित यातायात को ध्यान में रखते हुए सभी स्थानों पर इस प्रकार के प्रोजेक्ट को स्थानीय प्रशासन ने रोक दिया। राजधानी जयपुर में भी एलईडी यूनिपोल के स्थापित होने के बाद अचानक बढ़ी दुघर्टनाओं के चलते प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से रोक लगाते हुए इन्हें हटवा दिया था। जयपुर प्रशासन ने माना था कि इस प्रकार की एलईडी वाहन चालकों का ध्यान आकर्षित करती है। जिससे दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। लेकिन जोधपुर के जिम्मेदार अधिकारियों ने इसकी परवाह किए बगैर यह प्रोजेक्ट शुरू करा दिया। स्वयं निगम के कई कर्मचारी और अधिकारी दबी जुबान कह रहे हैं कि यह प्रोजेक्ट नियम विरुद्ध जल्दबाजी में जारी किया गया है।

विवेक विहार योजना से हटाए अतिक्रमण

जोधपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने बुधवार को विवेक विहार योजना के सेक्टर ओ व सेक्टर जी के मध्य 120 फीट सडक़ सीमा में लगे 3 केबिन और छपरे ध्वस्त कर दिए। प्रवर्तन अधिकारी प्रवीण गहलोत व प्रवर्तन निरीक्षक अनिल पंवार के नेतृत्व में सडक़ मार्ग से पत्थर से लदे ट्रक और ट्रैक्टर को हटाया गया और भविष्य में सडक़ अवरुद्ध नहीं करने की हिदायत दी। विवेक विहार योजना के सेक्टर एल में जेडीए की भूमि व सडक़ भाग में किए गए अस्थाई अतिक्रमणों को भी हटाया गया। सांगरिया क्षेत्र में अवैध बजरी खनन की शिकायत मिलने पर जेडीए के अधिकारियों ने खनन विभाग और पुलिस अधिकारियों को पत्र लिख कार्रवाई के लिए कहा।

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