जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने तेरह स्थानों पर किशोर न्याय बोर्ड में प्रिंसिपल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की है। आदेश के अनुसार तीन सीनियर सिविल जज कैडर के न्यायिक अधिकारियों को राजसमंद, बूंदी और झुंझुनूं लगाया गया है। इसी तरह सिविल जज कैडर से सीनियर सिविल जज कैडर में एडहॉक प्रमोशन होने पर दस अन्य न्यायिक अधिकारियों को भी प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट लगाया गया है। एक अन्य आदेश में 34 प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों को ग्राम न्यायालयों में न्यायाधिकारी नियुक्त किया गया है।
प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति दी
हाईकोर्ट प्रशासन ने सिविल जज कैडर के 148 न्यायिक अधिकारियों को एक साल का प्रशिक्षण पूरा होने पर नियुक्ति दी है। इनमें दिव्या गोदारा, उर्मी व्यास, मीनाक्षी नाथ, जतिन परमार, प्रमोद, विकास चौधरी तथा सुनील गोस्वामी को जोधपुर महानगर में पदस्थ किया गया है, जबकि ललित कुमार, विजय कुमार, लोकेश परिहार तथा हुमा कोहरी का जोधपुर जिले के न्यायिक क्षेत्राधिकार में पदस्थापन किया गया है। इसी तरह सिविल जज कैडर के तीस अन्य अधिकारियों के स्थानांतरण में मदन लाल बालोटिया को सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला, पवन कुमार बिश्नोई को महानगर मोबाइल मजिस्ट्रेट, जोधपुर तथा स्वाति चौधरी को विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, एनआई एक्ट केसेज संख्या 8, जोधपुर में लगाया गया है। हाईकोर्ट प्रशासन ने एडहॉक के आधार पर सिविल जज कैडर से सीनियर सिविज जज कैडर में पदोन्नत किए गए 19 अधिकारियों को भी नियुक्ति दी है। इसके अनुसार श्याम सुंदर को सीनियर सिविल जज सीबीआई मामलात की कोर्ट, जोधपुर महानगर तथा इंदु चौधरी को सीनियर सिविल जज बालेसर लगाया गया है।
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