जोधपुर. सरकारी कर्मचारियों को राशन का गेहूं देने पर अब राशन डीलर्स का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। मामला अधिक बढऩे पर इसे निरस्त भी किया जा सकेगा। अब तक राशन की दुकान से २ रुपए किलो गेहूं उठा चुके सरकारी कर्मचारियों को ३१ दिसम्बर तक २७ रुपए प्रति किलो के अनुसार राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश में राशन की करीब २४ हजार दुकानें हैं। वर्तमान में राशन की दुकान पर केवल गेहंू मिलता है। वह भी केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) में चयनित लाभार्थियों को दिया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना व बीपीएल को एक रुपए प्रति किलो प्रति व्यक्ति पांच किलो प्रति महीना मिलता है, शेष एनएफएसए लाभार्थियों को २ रुपए प्रति किलो मिलता है। पिछले कुछ सालों से सरकारी कर्मचारी भी एनएफएसए में फर्जी तरीके से रजिस्टर्ड करवाकर गेहूं उठा रहे थे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की ओर से जांच में प्रदेश में एेसे ८२ हजार कर्मचारी निकले। इसमें से करीब पचास हजार कर्मचारियों से ६५ करोड़ रुपए की राशि वसूल की जा चुकी है। जोधपुर में करीब २५०० कर्मचारियों ने राशन का गेहूं खाया। इसमें करीब १७०० कर्मचारियों से १.९० करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके हैं। शेष कर्मचारियों को नोटिस भेजकर ३१ दिसम्बर तक २७ रुपए प्रति किलो के अनुसार गेहूं के पैसे सरकारी खजाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
८६ प्रतिशत की जन आधार से सीडिंग पूरी, इस महीने १० लाख का टारगेट
राशन की दुकानों पर भविष्य में जन आधार कार्ड के माध्यम से गेहूं वितरण किया जाएगा। प्रदेश में ४.४६ करोड़ एनएफएसए लाभार्थी है। इसमें से ८६ प्रतिशत का जन आधार कार्ड से मैपिंग व सीडिंग का कार्य पूरा हो चुका है। अगस्त महीने में १० लाख लाभार्थियों की जन आधार से मैपिंग का टारगेट रखा गया है।
३ लाख के पास जन आधार कार्ड नहीं
प्रदेश में ३ लाख एनएफएसए लाभार्थियों के पास जन आधार कार्ड ही नहीं है। एेसे लाभार्थियों को ३१ अगस्त तक जन आधार से नामांकन करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
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