जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोविड-19 प्रबंधन पर जुलाई के प्रथम सप्ताह में नवीनतम पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र को भी जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायाधीश विजय बिश्नोई तथा न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में याचिकाकर्ता सुरेन्द्र जैन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बुधवार को पालना रिपोर्ट पेश की। खंडपीठ ने इसके बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित को जुलाई के प्रथम सप्ताह में नवीनतम पालना रिपोर्ट तथा असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल मुकेश राजपुरोहित को केंद्र का जवाब दाखिल करने को कहा है।
अतिरिक्त महाधिवक्ता राजपुरोहित ने पालना रिपोर्ट में बताया कि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। समाजसेवी संगठनों और व्यक्तियों की ओर से जोधपुर में रेजीडेंसी रोड यूपीएचसी और जिला अस्पताल पीपाड़ सिटी में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने में भी मदद की जा रही है। जोधपुर में 10 नए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें से नौ संयंत्रों के संबंध में कार्यादेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। हाल ही एमजीएच अस्पताल, जोधपुर में 40 आईसीयू बेड और 160 बेड को ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ कार्यात्मक बनाया गया है।
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