पुराने चेतक हेलीकॉप्टर होंगे रिटायर, नेवी के लिए हेलीकॉप्टर की शीघ्र होगी खरीद

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जोधपुर. भारतीय नौसेना के लिए जल्द ही नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (एनयूएच) की खरीद की जाएगी। नए हेलीकॉप्टर नौसेना में 1960 के दशक के चेतक हेलीकॉप्टर का स्थान लेंगे। नेवी को करीब 111 हेलीकॉप्टर की जरूरत है। जोधपुर पहुंचे देश के रक्षा लेखा महानियंत्रक संजीव मित्तल ने कहा कि नेवी की ओर से हेलीकॉप्टर खरीद का प्रस्ताव है। इसके लिए शीघ्र ही टेंडर सहित अन्य प्रक्रिया होगी, हालांकि उन्होंने कौनसे व कितने हेलीकॉप्टर खरीदने के बारे में नहीं बताया।
भारतीय नौसेना एनयूएच कार्यक्रम के अंतर्गत मल्टीपल रोल हेलीकॉप्टर खरीद कर रही है जो नेवल के साथ कॉस्टगार्ड कार्यों में भी काम आ सके। नेवी, सर्च व रेस्क्यू ऑपरेशन, केजुएलिटी इवेक्यूशन, लो इंटेंसिटी मेरिटाइम ऑपरेशन के अलावा टारपीडो हमला करने में भी सक्षम हेलीकॉप्टर की तलाश में है। वर्तमान में नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टर वायु सेना के मिग-21 की तरह बहुत पुराने हो चुके हैं और जल्द ही इनका रिटायरमेंट किया जाना है। वैसे भारतीय नौसेना ने अमेरिका की बोइंग कंपनी से 24 रोमियो हेलीकॉप्टर की खरीद का आर्डर दिया है। बेंगलुरु एयरो इंडिया शो में भी विभिन्न कंपनियों ने नेवी के लिए हेलीकॉप्टर खरीद के विभिन्न प्रस्ताव पेश किए। फ्रांस ने पैंथर हेलीकॉप्टर का प्रस्ताव दिया है। फ्रांस रफाल की दो स्क्वाड्रन के अलावा एयर टैंकर व पैंथर हेलीकॉप्टर का सौदा करना चाह रही है।

वित्तीय प्रबंधन के कारण 3 साल से बजट लेप्स नहीं
रक्षा लेखा महानियंत्रक मित्तल ने कहा कि पिछले 3 साल से रक्षा बजट लेप्स नहीं हुआ है। उल्टा कुछ मद में अधिक पैसा खर्च हो गया। कुशल वित्तीय प्रबंधन के अलावा प्रोक्योरमेंट व अन्य प्रोसेस में तेजी के कारण बजट का समुचित उपयोग हो रहा है। वर्तमान में आर्मी कमाण्डर्स के अलावा बटालियन कमांडर को भी बजट खर्च करने की काफी आजादी दी हुई है। इसके लिए फाइनेंसियल एडवाइजर भी नियुक्त हैं। रक्षा क्षेत्र में पूंजी खर्च में बढ़ोतरी हुई है।

हर साल 80-90 हजार रिटायर
मित्तल ने कहा कि देश में रक्षा लेखा विभाग के करीब 11०० दफ्तर में 19 हजार कर्मचारी-अधिकारी है। हर साल 80 से 90 हजार रक्षा कार्मिक सेवानिवृत्त होते हैं। वर्तमान में करीब 33 लाख को पेंशन दी जा रही है।

जैसलमेर में अब ऑडिट ऑफिस
मित्तल रविवार को जैसलमेर में स्थानीय ऑडिट ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। मित्तल ने कहा कि बॉर्डर पर मिलिट्री अधिक होने के बावजूद वहां ऑडिट ऑफिस नहीं होने से पिछले कुछ समय से काफी परेशानी आ रही थी। जोधपुर से अधिकारियों को ऑडिट करने के लिए जाना पड़ता था। अब यह समस्या दूर हो जाएगी।

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