जोधपुर।
कोरोना काल में देश के निर्यातकों को दी जाने वाली निर्यात प्रोत्साहन योजना मर्चेन्डाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया (एमइआइएस) के तहत दी जाने वाली छूटों पर रोक लगाने से देश को निर्यातकों को झटका लगा है। केन्द्र सरकार की ओर से योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के भुगतान दावों और लाइसेन्स निर्गम पर रोक लगा दी है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फोर हैण्डीक्राफ्ट्स (इपीसीएच) व प्रमुख निर्यात संगठनों की ओर से इस योजना को जारी रखने की मांग की गई है। इपीसीएच चेयरमैन रवि के पासी ने केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष इस मुद्दे को उठाते हुए योजना को जारी रखते हुए निर्यातकों को राहत देने की मांग की है। योजना के तहत निर्यातकों को निर्यात मूल्य के 3 से 7 प्रतिशत तक छूट दी जाती है।
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निर्यात पर विपरीत असर पडेगा
निर्यातकों के अनुसार कोरोना काल में सरकार द्वारा अचानक इस रोक से अब भारतीय उत्पादों के निर्यात पर और विपरीत असर पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि सरकार के इस निर्णय से प्रदेश से सालाना होने वाले करीब 9 हजार करोड़ रुपए के निर्यात व्यवसाय को झटका लगेगा। वहीं प्रदेश के हैण्डीक्राफ्ट निर्यातकों 600 करोड़ रुपए से अधिक का फटका लगेगा।
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