पीपाड़सिटी : घोषणा के दस माह बाद भी नहीं खुल सका उपकोष दफ्तर

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पीपाड़सिटी (जोधपुर). राज्य सरकार की ओर से पीपाड़सिटी में घोषित उप कोष कार्यालय दस माह बाद भी जमीं पर नहीं उतर सका है। सरकारी प्रक्रियाओं की मंथर गति से अभी भी धरातल पर कोई कार्यवाही नजर नहीं आ रही।

राज्य विधानसभा में गत बजट प्रस्ताव में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पीपाड़सिटी में राजस्व तहसील और पंचायत समिति के साथ उपजिला मुख्यालय होने को देखते हुए यहां उपकोष कार्यालय खोलने की घोषणा की थी। जो सरकार की कछुआ चाल के चलते साकार नहीं हो सकी। इस कारण कर्मचारियों के साथ स्टाम्प विक्रेताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

भूखण्ड में भरा गंदा पानी
सरकार की घोषणा के बाद पालिका ने शहर में उप कोष कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूखंड आरक्षित कर दिया। जो रकार की धीमी प्रक्रिया के चलते गन्दे पानी के तालाब में तब्दील होने लगा। सरकार ने इसके भवन निर्माण को लेकर कोई बजट भी आवंटित नही किया। हालांकि तहसील भवन में दो कमरे उपकोष कार्यालय के लिए आरक्षित किए हैं।

नहीं हुई नियुक्ति
उपकोष कार्यालय की घोषणा के दस माह बाद भी सरकार ने आवश्यक कर्मचारियों का पदस्थापन और नियुक्ति आदेश जारी नही किए और बिलाड़ा उप कोषाधिकारी को नोडल अधिकारी बना कर खानापूर्ति कर दी। ऐसी स्थिति में 15 ग्राम पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों को भोपालगढ़ और 13 ग्राम पंचायतों के साथ नगरीय क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिकों को अपने सरकारी वित्तीय कार्यों के लिए बिलाड़ा जाना पड़ता हैं।

इन्होंने कहा
उपकोष कार्यालय की प्रगति को लेकर मुझे जानकारी नहीं है, पता कर बताया जा सकेगा।
कंचन राठौड़, उपजिला कलक्टर, पीपाड़सिटी

पीपाड़सिटी में नवसृजित उपकोष कार्यालय को लेकर प्रक्रिया जारी है।
गोपीलाल, उपकोषधिकारी, बिलाड़ा।

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