जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार से कहा है कि मेहरानगढ़ हादसे को 10 साल बीत गए। सरकार कुछ तो करे। कोर्ट ने कहा आयोग की जांच रिपोर्ट छह माह में विधानसभा में पेश करनी थी, लेकिन इतना समय बीत गया। सरकार ने कहा कि ऐसे आयोगों की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के कई गलत परिणाम हो सकते हैं।
कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट पर विचार कर लिया है, उसकी सिफारिशों को कैबिनेट के सामने रखने के बाद संपूर्ण रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नन्द्राजोग और जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी की खंडपीठ गुरुवार को सुनवाई कर रही थी।
कोर्ट ने सरकार को जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट और मृत व घायलों की सूची और उनको दी गई सहायता की सूची 6 हफ्ते में पेश करने को कहा है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता एनएम लोढा और अतिरिक्त महाधिवक्ता पीआरसिंह जोधा ने जवाब पेश किया।
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