चुनावी साल में Jodhpur जिले में 29 अरब 56 करोड़ के विकास के नए प्रस्ताव

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जोधपुर.
चुनावी साल में जिला परिषद जोधपुर की आयोजना समिति ने 29 अरब 56 करोड़ 52 लाख रुपए के विकास कार्ययोजना के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। कलक्ट्रेट सभागार में जिला प्रमुख व समिति अध्यक्ष पूनाराम चौधरी, की अध्यक्षता में हुई जिला आयोजना समिति की बैठक में जिले की वार्षिक योजना वर्ष 2018-19 की राज्य सरकार से बजट सीलिंग 295652.27 लाख की राशि प्रस्तावित की गई।

मुख्य आयोजना अधिकारी मीनाक्षी चौधरी ने जिला आयोजना समिति की बैठक में वार्षिक योजना को अनुमोदन के लिए रखा। इसके बाद बजट का अनुमोदन किया गया। प्रस्तावित बजट सीलिंग पर पीपीटी के माध्यम से विभागवार चर्चा की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर विजयसिंह नाहटा, जिला परिषद सदस्य दिलीप सिहं चौधरी, नरेश कुमार मेघवाल, शशिकला राजपुरोहित, पार्षद निर्मला कांकरिया सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

यह है बजट का गणित-
जिला आयोजना समिति की ओर जिले की वर्ष 2018-19 की वार्षिक योजना जिसमेें 24 विभागों के कुल राशि 295652.27 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। जिसमें राज्य योजना में सभी विभागों के प्रस्तावित कार्य 206576.86 लाख रुपए एवं नया 110.98 लाख रुपए समेत कुल 206687.84 लाख रू एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में प्रस्तावित 88250.97 लाख रुपए एवं नया 713.46 लाख रूपए समेत कुल 88964.43 लाख रू के प्रस्तुत किए गए हैं। सभी विभागों के सामान्य श्रेणी में 200463.91 लाख रुपए टीएसपी श्रेणी में 36560.55 लाख एवं एससीएसपी श्रेणी में 58627.81 लाख की जिला वार्षिक योजना प्रस्तुत की गई। विस्तृत विचार-विमर्श एवं चर्चा के उपरान्त सदन में सर्वसम्मति से अनुमोदित किए गए।

सभी विभागों के कार्य होंगे-
जिला प्रमुख पुनाराम चौधरी ने बताया कि 24 विभागोंं के बजट का अनुमोदन किया गया है। जिसमें कृषि विभाग के 2450.39 लाख, उद्यान विभाग-911.72, वाटर शेड सेल कम डाटा सेन्टर-6247.13, पशुपालन विभाग- 645.01, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड-41446.01, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग-39383.32 प्राथमिक शिक्षा विभाग-32757.13, साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग-174.66, माध्यमिक शिक्षा-20864.45, तकनीकी शिक्षा-3239.68, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग-18465.00, ग्रामीण विकास विभाग-21869.51, पंचायतीराज विभाग-43556.44, उद्योग विभाग 48.07, सार्वजनिक निर्माण विभाग 28543.61, महिला एवं बाल विकास विभाग 6095.03, स्थानीय निकाय एवं स्वायत्त शासन विभाग 5703.21, वन विभाग 1204.07, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 18776.74, रसद विभाग 2287.33, जल संसाधन विभाग 527.84, भ-जल विभाग 21.00, जनजाति विभाग टीएडी 49.92, पर्यटन विभाग के लिए 385.00 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है।

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