जोधपुर.
केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार अब किसानों को आधार कार्ड पर खाद मिलेगी। सरकार ने फर्टिलाइजर में दिए जाने वाले अनुदान में कालाबाजारी, भ्रष्टाचार रोकने व अनुदान वितरण में पारदर्शिता के लिए यह कदम उठाया है। इसके तहत उर्वरकों का क्रय-विक्रय फर्टिलाइजर मार्केटिंग सिस्टम (एफएमएस) के तहत पोस मशीनों से होगा। कृषि विभाग की ओर से एफएमएस आईडी धारकों को पोस मशीन वितरित की जा चुकी हैं और वे अपने यहां आने वाले किसानों को आधार कार्ड के आधार पर ही खाद का विक्रय करेंगे।
कालाबाजारी पर लगाम
इस व्यवस्था के तहत खाद-उर्वरक के वितरण का कंट्रोल सिस्टम रहेगा। खादों का संतुलित प्रयोग किया जाएगा। किस डीलर के पास कितना माल पड़ा है, किस कम्पनी का माल पड़ा है, किस प्लांट से माल आया है। इसके अलावा, खाद-उर्वरक खरीद पर किसान कितना मूल्य दे रहा है और कितनी सब्सिडी दी जा रही है, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। पूरा डाटा रहने से खाद व सब्सिडी पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। इससे अनुदान में कालाबाजारी व भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
किसान द्वारा खरीद पर ही मिलेगी सब्सिडी
सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं में खाद में बड़ी मात्रा में सब्सिडी दी जाती है। केन्द्र सरकार की सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता की व्यवस्था के अनुसार किसान द्वारा डीलर या दुकानदार से खाद खरीदने पर ही खाद निर्माता कंपनी को सब्सिडी मिलेगी। अब तक सब्सिडी कंपनियों द्वारा खाद-उर्वरक विक्रेताओं को विक्रय करने पर सीधी कंपनियों को मिलती रही है।
इन पर दी जा रही सब्सिडी
यूरिया, एमओपी, डाई अमोनियम फास्फेट (डीएपी), सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी), मिक्स फर्टिलाइजर एनपीके आदि।
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इनका कहना है
विभाग की ओर से वितरित की गई पोस मशीनों में से ४०५ एक्टिव है। शुरुआती दौर में विक्रेताओं-डीलर्स को पोस मशीनों के वितरण के बाद विक्रय प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन गति नहीं पकड़ी है। बिना पोस मशीनों के उर्वरकों का व्यवसाय मान्य नहीं होगा। इंटरनेट की समस्या, आधार कार्ड की अनुपलब्धता के कारण नरमी बरत रहे है। अब किसानों को आधार कार्ड पर ही खाद मिलेगी।
बृजकिशोर द्विवेदी, उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जोधपुर
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