अविनाश केवलिया/जोधपुर. प्रदेश में विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले सरकार एक और नया चुनावी कार्ड खेलने की तैयारी में है। इस कार्ड के जरिए सरकार पाक विस्थापितों को राहत देने के साथ ही उन्हें रिझाने का प्रयास करेगी। जोधपुर समेत प्रदेश के अन्य शहरों में बसे पाक विस्थापितों को नागरिकता देने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। अकेले जोधपुर में दिन-रात दस्तावेज तैयार करने के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं। दो हजार लोग ऐसे हैं जो नागरिकता के योग्य हैं।
जोधपुर शहर में अभी कुछ दिन पहले ही 200 से अधिक पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। लेकिन इसका श्रेय सरकार की बजाय जिला प्रशासन के खाते में चला गया। इस अंतरराष्ट्रीय मुद्दे को भुनाने के लिए अब केन्द्र और राज्य सरकार दोनों प्रयास कर रही है। चुनाव से पहले ऐसे आवेदक जिनको नागरिकता दी जा सकती है उनका निस्तारण किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि जोधपुर में आगामी दिनों में होने वाले इस कार्यक्रम में केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल हो सकती है।
अभी आईबी रिपोर्ट और वीजा प्रक्रिया
सूचना केन्द्र परिसर में प्रथम तल पर पाक विस्थापित लोगों के आवेदन और दस्तावेजों की जांच युद्ध स्तर पर की जा रही है। यह जांच 20 जुलाई तक ही पूरी करने का टारगेट दिया गया है। इसके बाद प्रकरणों को इंटेलीजेंस ब्यूरो जांच और लॉन्ग टर्म वीजा के लिए विदेश मंत्रालय को भेजा जाएगा। आरएएस स्तर के अधिकारी को दिन-रात मॉनिटरिंग भी दी गई है। बताया जाता है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में नागरिकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।
एक नजर में पाक विस्थापित
- 13 साल तक एक भी पाक विस्थापित को नागरिकता नहीं दी।
- 214 लोगों को गत माह भारतीय नागरिकता दी गई थी।
- 2295 प्रकरण ऐसे हैं जो नागरिकता देने योग्य हैं।
- हजारों आवेदन खारिज भी किए।
- इसी माह इनके दस्तावेज तैयार कर आईबी को जांच के लिए भेजने हैं।
पिछले 13 साल में किसी को नागरिकता नहीं दी थी, इस साल 214 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। अब सरकार के निर्देश पर अन्य लोगों को भी नागरिकता दी जानी है। इसीलिए दस्तावेजों की जांच व अन्य कमियां पूरी की जा रही हैं।
- रविकुमार सुरपुर, जिला कलक्टर जोधपुर
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