जयपुर। वसुंधरा राजे सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर राजधानी में शनिवार को जनपथ पर हुई जनसभा में प्रदेश भर से भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विकास व जन कल्याणकारी कई घोष्ाणाएं की।
प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं के राजे व मोदी जिन्दाबाद के नारों से सभा गूंजती रही। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थी मित्रों को दोबारा सरकारी सेवा में शामिल करने और केन्द्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री गोयल ने प्रदेश में नए उपक्रमों की स्थापना के लिए केन्द्र से 60 हजार करोड़ के निवेश का ऎलान किया। उन्होंने कहा, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आगामी चार सालों में प्रदेश में 10 हजार करोड़ की लागत से नई सड़कों के निर्माण की बात कही।
घोषणाएं एक नजर
मुख्यमंत्री वसुंधरा का ऎलान
विद्यार्थी मित्रों के लिए पूर्व भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर विद्यालय सहायक का नया कैडर बनाकर भर्ती होगी।
किसानों को ब्याज रहित सहकारी ऋण
प्रत्येक पंचायत ब्लॉक व जिला स्तर पर आईटी युक्त अटल सेवा केन्द्र स्थापित होंगे। ऑनलाइन जमाबंदी, पुलिस व पासपोर्ट सत्यापन होगा।
कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण होगा।
आठवीं कक्षा का बोर्ड अनिवार्य किया जाएगा।
सहरिया जनजाति के 225 कांस्टेबल पदों पर भर्ती।
जनजाति क्षेत्र के लिए अलग सेवा नियम व कैडर बनेगा। 17 हजार को सरकारी नौकरी मिलेगी।
केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी
अगले साल में प्रदेश में 10000 करोड़ रूपए से नई सड़कों को मंजूरी देकर काम शुरू करेंगे, आने वाले पांच साल में ये सड़कें बनेंगी।
प्रदेश से आयात-निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सेटेलाइट पोर्ट के रूप में ड्राई पोर्ट की स्थापना की जाएगी। स्थान का चयन राज्य सरकार करेगी।
बायो गैस व बायो डीजल से वाहन चलाने तथा इलेक्ट्रिक स्कूल बसें चलाने में राज्य सरकार की मदद करेंगे।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के जलाशयों में विमान उतारने की सुविधा उपलब्ध करवा कर अनुमति मिलेगी।
पर्यावरण स्वीकृति मिलने के 15 दिन में कोटा-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण शुरू होगा।
प्रदेश में बिना रखरखाव के सौ सालों तक चलने वाली सीमेंट-कंक्रीट सड़कें बनाने के लिए राज्य सरकार केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से किए गए रेट कॉन्ट्रेक्ट पर मात्र 120 रूपए में सीमेन्ट कट्टा खरीद सकेगी।
दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत दूरदराज 100 से कम आबादी वाली बसावटों में भी बिजली कनेक्शन। अगले तीन साल में प्रदेश में कहीं भी अंधेरा नहीं। अगले तीन साल में सातों दिन 24 घंटे बिजली आने की बाधा दूर करने के लिए केन्द्र-राज्य मिल कर काम करेंगे। इन दोनों योजनाओं पर अगले तीन सालों में 11 हजार करोड़ रूपए खर्च होंगे। इसमें केंद्र सरकार 5000 करोड़ रूपए की सहायता व इतना ही ऋण देगी। शेष्ा राशि राज्य का अंशदान।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विकास व जन कल्याणकारी कई घोष्ाणाएं की।
प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं के राजे व मोदी जिन्दाबाद के नारों से सभा गूंजती रही। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थी मित्रों को दोबारा सरकारी सेवा में शामिल करने और केन्द्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री गोयल ने प्रदेश में नए उपक्रमों की स्थापना के लिए केन्द्र से 60 हजार करोड़ के निवेश का ऎलान किया। उन्होंने कहा, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आगामी चार सालों में प्रदेश में 10 हजार करोड़ की लागत से नई सड़कों के निर्माण की बात कही।
घोषणाएं एक नजर
मुख्यमंत्री वसुंधरा का ऎलान
विद्यार्थी मित्रों के लिए पूर्व भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर विद्यालय सहायक का नया कैडर बनाकर भर्ती होगी।
किसानों को ब्याज रहित सहकारी ऋण
प्रत्येक पंचायत ब्लॉक व जिला स्तर पर आईटी युक्त अटल सेवा केन्द्र स्थापित होंगे। ऑनलाइन जमाबंदी, पुलिस व पासपोर्ट सत्यापन होगा।
कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण होगा।
आठवीं कक्षा का बोर्ड अनिवार्य किया जाएगा।
सहरिया जनजाति के 225 कांस्टेबल पदों पर भर्ती।
जनजाति क्षेत्र के लिए अलग सेवा नियम व कैडर बनेगा। 17 हजार को सरकारी नौकरी मिलेगी।
केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी
अगले साल में प्रदेश में 10000 करोड़ रूपए से नई सड़कों को मंजूरी देकर काम शुरू करेंगे, आने वाले पांच साल में ये सड़कें बनेंगी।
प्रदेश से आयात-निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सेटेलाइट पोर्ट के रूप में ड्राई पोर्ट की स्थापना की जाएगी। स्थान का चयन राज्य सरकार करेगी।
बायो गैस व बायो डीजल से वाहन चलाने तथा इलेक्ट्रिक स्कूल बसें चलाने में राज्य सरकार की मदद करेंगे।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के जलाशयों में विमान उतारने की सुविधा उपलब्ध करवा कर अनुमति मिलेगी।
पर्यावरण स्वीकृति मिलने के 15 दिन में कोटा-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण शुरू होगा।
प्रदेश में बिना रखरखाव के सौ सालों तक चलने वाली सीमेंट-कंक्रीट सड़कें बनाने के लिए राज्य सरकार केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से किए गए रेट कॉन्ट्रेक्ट पर मात्र 120 रूपए में सीमेन्ट कट्टा खरीद सकेगी।
दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत दूरदराज 100 से कम आबादी वाली बसावटों में भी बिजली कनेक्शन। अगले तीन साल में प्रदेश में कहीं भी अंधेरा नहीं। अगले तीन साल में सातों दिन 24 घंटे बिजली आने की बाधा दूर करने के लिए केन्द्र-राज्य मिल कर काम करेंगे। इन दोनों योजनाओं पर अगले तीन सालों में 11 हजार करोड़ रूपए खर्च होंगे। इसमें केंद्र सरकार 5000 करोड़ रूपए की सहायता व इतना ही ऋण देगी। शेष्ा राशि राज्य का अंशदान।
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