जल्‍द होने वाले हैं स्‍कूल टीचर्स के तबादले, मंथन में जुटी सरकार

पोस्ट पसंद आये तो लाइक जरुर करे ?

जल्‍द होने वाले हैं स्‍कूल टीचर्स के तबादले, मंथन में जुटी सरकार


जोधपुर. प्रदेश की तीन हजार से अधिक स्कूलों में एकीकरण के बाद तबादलों की कार्रवाई होगी। इसके लिए सरकार द्वारा एकीकरण पर मंथन चल रहा है। पिछली सरकार द्वारा किए गए समानीकरण के बाद सरकार ने इसका तोड़ निकालते हुए एकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन नियमों में संशोधन होने से यह कार्य लंबा चल गया। वर्तमान में जोधपुर की साढ़े तीन सौ से अधिक स्कूलों का एकीकरण होना हैं। जबकि प्रदेश की तीन हजार स्कूलों का एकीकरण होगा। इन स्कूलों में करीब पचीस हजार शिक्षक ऐसे हैं, जो एकीकरण के नाम पर इधर-उधर होंगे।
 
फिलहाल केवल चर्चाओं पर जोर 
 
एकीकरण के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई पूरी हो गई है। लेकिन हजारों की संख्या में शिक्षकों को इधर-उधर करने से सरकार भी किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। संभावना है कि यह कार्रवाई अगले माह होगी। इसके बाद तबादलों के लिए कार्रवाई होगी। इधर, स्थानांतरण को लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी डिजायर लिख दी है, लेकिन मामला बीच में ही अटक गया है।

विधानसभा में विधायकों ने किया था विरोध

विधानसभा सत्र में भाजपा विधायकों ने अपनी ही सरकार द्वारा किए जा रहे एकीकरण का विरोध किया था। विधायकों ने कहा था कि इस पॉलिसी से शिक्षक वर्ग में नाराजगी फैल गई है। इसलिए इस पर दुबारा चर्चा करके कार्रवाई की जाएं।

पंचायतराज शिक्षकों का क्या लेना-देनाः राजस्थान पंचायतराज कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष शंभूसिंह का कहना है कि सरकार पंचायतराज में लगे शिक्षकों को शिक्षा विभाग में मर्ज करना चाहती हैं। जबकि इनका इससे लेना-देना ही नहीं है। दूसरी ओर सरकार कह रही है कि हम एकीकरण के बाद ट्रांसफर करेंगे। हम सरकार की नीति का विरोध करेंगे।

शिक्षकों का क्या लेना-देना 

"सरकार पंचायतराज में लगे शिक्षकों को शिक्षा विभाग में मर्ज करना चाहती है। जबकि इनका इससे लेना-देना ही नहीं है। दूसरी ओर सरकार ही कह रही है कि हम एकीकरण के बाद ट्रांसफर करेंगे। हम सरकार की इस नीति का विरोध करेंगे।
- शंभू सिंह मेड़तिया, जिलाध्यक्ष, राजस्थान पंचायतराज कर्मचारी संघ 
 
सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए 

"पहले एकीकरण फिर ट्रांसफर होने की उम्मीद है, लेकिन हम एकीकरण का विरोध करते हैं। ऐसा होने से कई ऐसे शिक्षक इच्छित स्कूलों में आने से वंचित रह सकते हैं।
- भंवरलाल काला, जिलाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय 
 
फिलहाल कोई आदेश नहीं 
 
"अभी इस संबंध में हमारे पास कोई आदेश नहीं आया है। जैसे ही आदेश आएगा, आपको सूचित कर देंगे।
- गजरा चौधरी, डीईओ माध्यमिक
Share on Google Plus

About Atul

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment